बजट 2026-27 से पहले CII की मांग: ‘कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस’ घटे, कस्टम ड्यूटी और लॉजिस्टिक्स पर फोकस हो
अमेरिका-ईरान तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच CII ने बजट 2026-27 में व्यापार करने की लागत घटाने, बिजली-लॉजिस्टिक्स खर्च कम करने और कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने की मांग रखी।
बजट 2026-27 से पहले उद्योग जगत की प्रमुख संस्था CII ने सरकार से ‘कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस’ घटाने की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका-ईरान तनाव के कारण भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ रही है और इसका असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा बाजार तथा निर्यातकों की रणनीति पर पड़ सकता है। ऐसे माहौल में CII का जोर इस बात पर है कि भारत को अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए घरेलू लागत घटानी होगी।
रिपोर्ट में CII की इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी समिति से जुड़े उद्योग प्रतिनिधि के हवाले से कहा गया है कि वैश्विक व्यापार का स्वरूप बदल रहा है और भारत के सामने अवसर भी हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए नीतिगत समर्थन चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स/मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में बिजली की कीमत, संचालन लागत और लॉजिस्टिक्स खर्च को बड़ा मुद्दा बताया गया। उद्योग जगत का तर्क है कि यदि इन क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधार किए जाएं तो भारत में उत्पादन विस्तार और निवेश आकर्षित करना आसान होगा।
CII ने कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने की जरूरत भी रेखांकित की है—खासकर कच्चे माल और तैयार माल पर शुल्क ढांचे को ऐसा बनाने की बात कही गई जिससे वैल्यू-एडिशन और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिले। साथ ही, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को जमीन पर उतारने के लिए निचले स्तर की प्रक्रियाओं में सुधार पर जोर दिया गया है, क्योंकि कई बार वास्तविक बाधाएं फाइलिंग, अनुमतियों और अनुपालन के चरणों में सामने आती हैं।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पिछले बजट में घोषित कुछ पहलों—जैसे अनुसंधान-विकास एवं नवाचार कोष और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन—को तेजी से लागू करने की जरूरत महसूस की जा रही है। उद्योग के नजरिए से इन कदमों से टेक-अपग्रेड, उत्पादकता और ग्लोबल सप्लाई-चेन में हिस्सेदारी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर, CII की मांगों का सार यही है कि बजट 2026-27 में लागत घटाने और निवेश बढ़ाने वाले व्यावहारिक उपाय प्राथमिकता पर रहें।