यूपी को ‘टेक डेस्टिनेशन’ बनाने की दिशा: डीपफेक पर सख्त नीति जल्द लागू होने का संकेत

सम्मेलन में क्या कहा गया

लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब वैश्विक स्तर पर ‘टेक डेस्टिनेशन’ बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि डीपफेक (Deepfake) जैसी चुनौती से निपटने के लिए सख्त नीति जल्द लागू की जा सकती है।

एआई का उपयोग: कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एआई के ‘वास्तविक उपयोग’ पर जोर दिया गया—जैसे कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्रों में। यह संकेत देता है कि राज्य के डिजिटल/उद्यमिता इकोसिस्टम में केवल घोषणाओं के बजाय उपयोग-आधारित (use-case driven) पहलें बढ़ाने की कोशिश हो सकती है।

डीपफेक नीति क्यों जरूरी मानी जा रही है

डीपफेक तकनीक के जरिए आवाज/वीडियो की नक़ल कर भ्रामक सामग्री बनाई जा सकती है, जिससे चुनावी माहौल, सामाजिक विश्वास, और व्यक्तिगत सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए नीति का सख्त होना—यदि लागू होता है—तो पहचान सत्यापन, प्लेटफॉर्म जवाबदेही, और फर्जी सामग्री पर त्वरित कार्रवाई जैसे कदमों की दिशा में जा सकता है।

आगे क्या देखना होगा

• डीपफेक नीति का औपचारिक ड्राफ्ट/अधिसूचना कब आती है और इसका दायरा क्या होगा।
• कानूनी प्रक्रिया: शिकायत, जांच, टेक-फॉरेंसिक और दंड प्रावधान कैसे तय होंगे।
• एआई परियोजनाओं में डेटा गोपनीयता, सुरक्षा मानक और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की शर्तें।
• स्टार्टअप/टेक कंपनियों के लिए अनुपालन (compliance) और प्रोत्साहन का संतुलन।