डीडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका पर नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमले का आरोप लगाया है। इसी बीच डॉनल्ड ट्रंप ने दावा किया कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर वेनेजुएला से लाया गया।
डीडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी टकराव बढ़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले चुनावी विमर्श में प्रमुख स्थान ले सकता है।
डीडब्ल्यू हिंदी के अनुसार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चार कंपनियां सेमीकंडक्टर चिपों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेंगी। इसे भारत की मैन्युफैक्चरिंग रणनीति के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है।
ESPNcricinfo (हिंदी संस्करण) के अनुसार यूपी वॉरियरज़ के नए हेड कोच अभिषेक नायर ने बताया कि टीम शिखा पांडे का अनुभव चाहती थी और दीप्ति शर्मा को RTM के जरिए वापस लाना योजना का हिस्सा था।
ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू हुआ जन-आंदोलन कई शहरों तक फैलने की खबरों के बीच तेज हो गया है। रिपोर्टों में हिंसा, आगजनी, इंटरनेट-फोन सेवाओं पर रोक और बढ़ते राजनीतिक तनाव का जिक्र है।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा और 8 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होने की बात कही गई है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2026 में 7.5% से 7.8% तक बढ़ सकती है। इसके पीछे सेवा क्षेत्र की गतिविधि और त्योहारों के दौरान मांग में तेजी जैसे कारक बताए गए हैं।
महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ी है—महायुति में ताकत का संतुलन क्या बदला है, और बीजेपी-अजित पवार समीकरण का आगे क्या अर्थ रह जाता है।
ईरान में आर्थिक संकट और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई शहरों में हिंसा की खबरें हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ जगहों पर सरकारी इमारतों और वाहनों को आग के हवाले किया गया और संचार सेवाएं बंद की गईं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 भारत के लिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिहाज से अहम साल हो सकता है, जब चार कंपनियां व्यावसायिक स्तर पर चिप उत्पादन शुरू करेंगी।
यूरोपीय संघ ने दक्षिण अमेरिकी समूह मर्कोसुर के साथ लंबे समय से अटके व्यापार समझौते को मंजूरी दी. समर्थकों का कहना है कि इससे निर्यात, शुल्क बचत और रणनीतिक विकल्प बढ़ेंगे, जबकि फ्रांस समेत कई देशों में किसान इसे कृषि हितों के लिए खतरा बताकर विरोध कर रहे हैं. समझौते पर दस्तखत 17 जनवरी को पराग्वे में होने की बात कही गई.